♦️ मागील वर्षीच्या महापुरातून आपण काही शिकणार आहोत का ?
-डॉ अमोल पवार
(लेखक सांगली कोल्हापूर महापूर संबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेचे याचिकाकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
शेकडो लोक, हजारो जनावरे ज्या महापुरात मृत्युमुखी पडली, लाखो करोडो रुपयांची आर्थिक हानी झाली, कित्येक हेक्टर जमीन नापीक झाली, हजारो घरे जमीनदोस्त झाली, कित्येक लोक कुटुंब बेघर झाली, इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जीवित व आर्थिक हानी होऊनही स्वतःला बुद्धिमान म्हणणारा मनुष्यप्राणी अजूनही सुधारणार नसेल व् यातून कोणताच बोध घेणार नसेल तर ही खूप मोठी शोकांतिका आहे अस मी मानतो...
आमच्या जनहित याचिकेमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या हिताच्या मागण्या होत्या- 1️⃣ केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमाप्रमाणे कृष्णा खोऱ्यातील सर्व धरणांमध्ये पाणीसाठा व विसर्ग कोणत्या महिन्यात किती असावा व पाणी विसर्ग करण्याचे नियम काटेकोरपणे पाळण्यात यावेत, आणि नियम न पाळणाऱ्या व महापुराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी अशी आमची पहिली मागणी होती,
आपल्या मागणीनुसार 12 मार्च 2020 रोजी कोयनानगर धरणाचे मुख्य अभियंता श्री पाटील यांची बदलीचा आदेश देण्यात आलेला असूनही अजूनही तेच अधिकारी सध्या त्या ठिकाणी काम करीत आहेत हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
2⃣ कृष्णा अप्पर बेसिन च्या महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील सर्व प्रमुख धरणांच्या पाणीसाठ्याचे व पाणी विसर्गाचे समन्वयाचे काम एका उच्चस्तरीय आंतरराज्यीय कमिटी तज्ञांच्या मार्फ़त करण्यात यावे, जेणेकरून असे महापूर मानवी चुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात टाळता येतील...
परंतु याबाबत आजतागायत अश्याप्रकारे नियोजन करण्यासाठी कोणतीही उच्चस्तरीय कमिटी अजूनही स्थापन झालेली नाही, वडणेरे यांच्या अभ्यास समितीने या मुद्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते...वडणेरे अभ्यास समिती मधील एक महत्वाचे सदस्य पुरंदरे यांनी राजीनामा देत फार खूप गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेले आहेत, आजतागायत या प्रमुख धरणाच्या पाणीसाठा व विसर्ग बाबत या अभ्यास समितीला सुद्धा संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वकाही माहिती दिलेली नाही, वडणेरे समितीने जी काही महापुराचा जबाबदार असणारी कारणे सांगितली आहेत ती, तीच ती 2005, 2006च्या महापुराची कारणे सांगून आपला अहवाल सबमिट केलेला आहे, नद्यांच्या पुरपट्ट्यात अतिक्रमण, पूरनियंत्रण रेषा, वाळू उपसा अशीच कारणे सांगितली आहेत,
मागील 13 ते 14 वर्षात संबंधित अधिकारी व नेत्यांनी पुराच्या नियोजनशून्य कारभाराने व स्वार्थी, भ्रष्टाचारी प्रवुतीमुळे पुरपट्ट्यात अतिक्रमण करण्यासाठी मुभा दिल्यानेच सर्वसामान्य लोकांचा आता जीव जात आहे, राजकीयआश्रित वाळू माफियांच्या साहयाने बेकायदेशीर वाळू उपसा हेही खूप महत्वाचे कारण आहे,
3⃣ पावसाळ्यात नदीतून वाहून जाणारे शेकडो टीएमसी पाणी आपण आपल्या टेम्भू, ताकारी, म्हैसाळ योजनेच्या साहयाने जेवढे होईल तेवढे पाणी उपसून ते दुष्काळी पट्ट्यात देण्यात यावे, हा विधायक पर्याय अजूनही या स्वार्थी राजकारण्यांनी अमलात आणला नाही, टँकर माफियांना फायदा पोहचविण्यासाठी सुद्धा काही भ्रष्टाचारी अधिकारी व नेते अजूनही टोकाचा स्वार्थपणा करीत आहेत.
4⃣ राष्ट्रीय आपत्तीच्या नियमाप्रमाणे महापूर बाधित लोकांचे संपूर्ण पुनर्वसन करण्यात यावे, त्यांना पुरेपूर आर्थिक मदत् देण्यात यावी, घरांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, यापैकी आजतागायत शासन स्तरावर काहीही झालेले नाही, काही करोड रु अनुदान देऊन महापूर बाधित लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे महाभयंकर काम सत्ताधारी लोक करीत आहेत,
5⃣ स्थानिक गाव लेवल, जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय व देश पातळीवर डिझास्टर मॅनेजमेंट च्या प्लॅन प्रमाणे सर्व साहित्याची तरतूद ,यांत्रिक बोटी, लाईफ जॅकेट्स, अलार्म सिस्टीम, ट्रेनिंग, टिम्स इत्यादींची व्यवस्था केलीच पाहिजे, त्याप्रमाणे अजूनही काही उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत,
मागील वर्षी सप्टेंबर व डिसेंबर महिन्यातील या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते, तरीही अजूनही हे शासनतकर्ते शहाणे झालेले दिसत नाहीत,
गेल्या 9 ते 10 महिन्यात सानुग्रह अनुदान सोडून काहीही ठोस उपाययोजना झालेल्या दिसत नाहीत, फक्त कागदी घोडे नाचवून आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याची अक्षरशः स्पर्धा चालू आहे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने महापुराच्या धोक्यातील उपाययोजनाची सर्व जबाबदारी जनतेवर सोपवून रिकामे झाले आहेत,
वरील सर्व प्रकार पाहिल्यावर असे दिसून येते की आपण एवढ्या मोठया संकटां नंतर सुद्धा थोडेही सुधारलेलो नाही, आपण यातून काहीही बोध घेणार नसू तर आपल्या सारखे आपणच करंटे ठरणार यात शंका नाही...
- डॉ अमोल पवार
